सरकारले विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सवारी साधन खरिद गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ अनुसार अब माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले गाडी किन्नका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्म सवारी कर्जा पाउनेछन्।
त्यसैगरी, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै शिक्षकहरूलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल वा स्कुटर) किन्न ४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस बैंक कर्जाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के छ भने, शिक्षक सेवामा बहाल रहेसम्म लाग्ने ब्याजको ८० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले ब्यहोर्नेछ भने शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्र आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
हाल यो व्यवस्था प्रस्तावको चरणमा रहेको र अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र यो पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
About The Author
